One Taluka One Agricultural Market Committee Scheme – महाराष्ट्र का बड़ा कृषि सुधार
भारत एक कृषि प्रधान देश है, और महाराष्ट्र में भी किसानों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में किसानों को बेहतर मार्केट एक्सेस, न्यूनतम लागत में अपने उत्पाद बेचने की सुविधा, और उचित मूल्य प्राप्त करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने “One Taluka One Agricultural Market Committee Scheme” (एक तालुका, एक कृषि बाजार समिति योजना) शुरू की है।
यह योजना उन तालुकों में लागू की गई है जहाँ पहले कोई APMC (Agricultural Produce Market Committee) नहीं था। इसका मकसद है कि हर तालुका में कम से कम एक कृषि मंडी हो, ताकि किसान सीधे अपने तालुका में ही अपने उत्पाद बेच सकें और बिचौलियों का दबाव कम हो।
इस ब्लॉग में हम इस योजना को सरल भाषा में, लाइव अपडेट्स के साथ समझेंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी वाला लेख मिले।
यह योजना क्या है? (What is One Taluka One Market Committee Scheme)
One Taluka – One Agricultural Market Committee Scheme का मतलब है कि हर तालुका में कम से कम एक कृषि मंडी होनी चाहिए।
इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:
✅ हर तालुका में मंडी सुविधाएँ उपलब्ध कराना
✅ किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाना
✅ कृषि बाजार की पहुँच को आसान बनाना
✅ टेक्नोलॉजी आधारित कृषि विपणन को बढ़ावा देना
वास्तव में इसका लाभ यह है: जहाँ पहले किसान अपने उत्पाद को बेचने के लिए कई किलोमीटर दूर मंडी तक जाते थे, अब वही सुविधा उनके अपने तालुका में उपलब्ध होगी।
योजना कब शुरू हुई? (When did it start)
यह योजना महाराष्ट्र सरकार के 2025‑26 के बजट के दौरान घोषित की गई थी, और 2025 के प्रथम चरण से लागू हो रही है। सरकार ने 2025 के बजट भाषण में स्पष्ट किया कि जिन तालुकों में पहले APMC नहीं थीं, वहाँ नयी मंडियाँ स्थापित की जाएँगी।
इसका मतलब: यह योजना 2025 से लागू है और नए मंडियों के निर्माण की प्रक्रिया अब भी जारी है।
क्यों लाया गया यह कार्यक्रम? (Why was this scheme launched)
किसानों को सबसे बड़ी समस्या होती है:
🔹 मंडी तक पहुँचने में कठिनाई
🔹 कम कीमत पर उत्पाद बेचने की मजबूरी
🔹 बिचौलियों का दखल
इस योजना का उद्देश्य है:
- हर तालुका में अपनी कृषि मंडी देना
- किसान को पास की मंडी में अपने माल की बिक्री की सुविधा
- मंडी में सपोर्ट सेवाएँ उपलब्ध कराना (जैसे वजन मशीन, बिक्री रिकॉर्ड, भुगतान सुविधा)
- मंडियों में ट्रांसपेरेंसी और ऑनलाइन व्यापार को प्रोत्साहित करना
सरल शब्दों में:जहाँ पहले किसान को मंडी तक पहुँचने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था, अब उसी तालुका में मंडी उपलब्ध होगी।
योजना के मुख्य फायदे (Key Benefits)
इस योजना के कई लाभ हैं, खासकर किसानों के लिए:
कितने नए मंडी समितियाँ बनाई जा रही हैं? (How many new committees)
महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 65–68 नए कृषि मंडी समितियाँ बनाई जाएँगी।
👉 मतलब: जिन तालुकों में पहले मंडी नहीं थी, वहाँ अब नए मंडियों की सुविधा देने की प्रक्रिया जारी है। यह प्रक्रिया 2025‑26 के पूरे वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।
e‑NAM से इस योजना को कैसे मदद मिल रही है? (Role of e‑NAM)
e‑NAM (National Agriculture Market) एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ किसान अपने उत्पादों को डिजिटल मार्केट में बेच सकते हैं।
इससे किसानों को लाभ:
✔️ मंडी भाव रीयल‑टाइम पता चलेंगे
✔️ डीलर्स के बीच गुणात्मक प्रतियोगिता होगी
✔️ बिचौलियों से राहत मिलेगी
महाराष्ट्र सरकार ने 133+ मंडियों में e‑NAM लागू किया है, और नए तालुका मंडियों में भी इसे जोड़ा जाएगा।
सरकार से क्या वादे और Budget Allocations हैं? (Government Promises & Budget)
राज्य सरकार ने Supplementary Budget में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी है।
मुख्य बिंदु:
✔️ किसानों के लिए फसल राहत पैकेज
✔️ बिजली सब्सिडी और कृषि पंप का खर्चा
✔️ मार्केटिंग पॉलिसी पर निवेश
✔️ APMC के आधुनिकीकरण के लिए धन
✔️ महिला सहायता और लाडकी बहिन योजना
👉 मतलब: सरकार कृषि मार्केट सुधार के लिए भारी बजट दे रही है, और One Taluka One Market Committee का हिस्सा भी इसमें शामिल है।
क्या यह योजना कृषि कानूनों से जुड़ी है? (Relation with Agricultural Law)
यह योजना महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत काम कर रही है। सरकार ने सुधार करके नए मंडी समितियों के निर्माण और संचालन को आसान बनाया है। इससे कृषि माल पक्षपात रहित, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में बिक सके।
किसानों को क्या करना चाहिए? (What should farmers do)
किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ये कदम उठा सकते हैं:
🔹 APMC में रजिस्ट्रेशन करें
🔹 अपने तालुका मंडी की सुविधाओं की जानकारी लें
🔹 e‑NAM portal पर पंजीकरण करें
🔹 मोबाइल/SMS से मंडी भाव देखें
🔹 स्थानीय कृषि विभाग से मदद लें
Q1. One Taluka One Market Committee Scheme क्या है?
A: महाराष्ट्र सरकार की योजना है जिसमें हर तालुका में कम से कम एक APMC बनाई जाएगी।
Q2. यह योजना कब लागू हुई?
A: योजना 2025‑26 के बजट में घोषित हुई और 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है।
Q3. किसानों को इस योजना से क्या लाभ मिलेगा?
A: मंडी तक आसान पहुँच, बेहतर मूल्य, बिचौलियों का कम प्रभाव, और स्थानीय अर्थव्यवस्था में मदद।
Q4. क्या e‑NAM से फायदा होगा?
A: हाँ, नए तालुका मंडियों में e‑NAM के माध्यम से ऑनलाइन और पारदर्शी ट्रेडिंग संभव होगी।
Q5. किसान लाभ कैसे ले सकते हैं?
A: APMC रजिस्ट्रेशन, e‑NAM पंजीकरण, मंडी भावों की जानकारी, और स्थानीय कृषि विभाग से सहायता लेना।
निष्कर्ष (Conclusion)
One Taluka One Agricultural Market Committee Scheme महाराष्ट्र का बड़ा कृषि सुधार कार्यक्रम है।
🌾 हर तालुका में मंडी समिति दे
🌾 किसानों को बेहतर मूल्य मिले
🌾 Online e‑NAM जैसी सुविधा मिले
🌾 ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त बने
यह योजना अब भी लागू हो रही है और नए मंडियों के निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी है।
अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो, तो कृपया इसे अपने वैचारिक दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें।
धन्यवाद।🙏🙏🙏